प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना क्या है:- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 26 मई 2017 में भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अनेक संभावनाओं को देखते हुए असम राज्य के धेमाजी जिले से किसान संपदा योजना की घोषणा की थी। किसान संपदा योजना में संपदा शब्द कृषि सामुद्रीय प्रसंस्करण एवं कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के विकास (SAMPADA – Scheme for Agro-Marine Processing and Development of Agro Processing Clusters) हेतु योजना का यह संक्षिप्त रूप है। इसके बाद 23 अगस्त 2017 को किसान संपदा योजना का नाम बदलकर प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना ( PM Kisan Sampada Yojana ) कर दिया गया था।
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना क्या है
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की है जिससे किसानों की आय मैं वृद्धि की जाए जिससे उन्हें अतिरिक्त उपज प्राप्त हो। इस योजना के तहत किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके इस क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग रोजगार सृजन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
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प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना उद्देश्य
- देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों हेतु आधुनिक आधार संरचना उपलब्ध करवाना।
- कृषि उत्पादों (डेयरी, मत्स्ययन सहित) में मूल्यवर्धन को सुनिश्चित करना।
- प्रत्येक क्लस्टर हेतु कच्चे माल के सतत आपूर्ति हेतु एक श्रृंखला का निर्माण करना।
- इस क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना।
- सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों की समस्याओं का समाधान करना।
- उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक को शृंखलाबद्ध करना।
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना प्रमुख तथ्य
- 6000 करोड़ रुपये के आवंटन से प्रारंभ हुई किसान संपदा योजना में कुल 31400 करोड़ रुपये का निवेश होने का अनुमान है।
- योजना से 20 लाख किसानों को लाभ प्राप्त होगा।
- योजना का क्रियान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।
- किसान संपदा योजना के तहत वर्तमान में चल रही जिन योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा, उनमें शामिल हैं- मेगा फूड पार्क, एकीकृत शीत श्रृंखला (Integrated Cold Chain) एवं मूल्य संवर्धन आधारभूत संरचना, खाद्य सुरक्षा तथा गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना और मानव संसाधन एवं संस्थान।
- बजट वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना’ हेतु 700 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- इस योजना के तहत निवेशकों को अनुदान सहायता के रूप में उपयुक्त या अपेक्षित परियोजना लागत के 35% से लेकर 75% तक पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है।
27 फरवरी, 2020 को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रिस्तरीय अनुमोदन समिति (IMAC) ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 32 परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन सभी परियोजनाओं का विस्तार देश के लगभग 17 राज्यों में होगा।
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