UP में 2 बच्चे की नीति क्या है: यूपी में सरकार जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए 2 बच्चे की नीति लाने जा रही है और इस कानून के तहत यदि आपके 2 से अधिक बच्चे होंगे तो आपको कई सारी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही जनसंख्या को देखते हुए यूपी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए अब नए कदम उठाए हैं।
UP में 2 बच्चे की नीति क्या है
यूपी में 2 बच्चे की नई पॉलिसी
- यदि आप का केवल एक ही बच्चा होगा तो सरकारी नौकरी में आपको 4 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिए जा सकते हैं।
- 2 से अधिक बच्चे होंगे तो आपको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी।
- आपके 2 से अधिक बच्चे होंगे आपको प्रमोशन भी जल्दी नहीं मिलेगा।
- 2 से अधिक बच्चे होने पर भी राशन कार्ड में सिर्फ 4 से अधिक सदस्य नहीं होंगे।
- 2 से अधिक बच्चे होने पर लगभग 77 सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा।
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए यदि एक ही बेटा होगा तो उसको ₹80000 की एकमुश्त मदद राशि दी जाएगी।
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए यदि एक ही बेटी होगी तो उन परिवार को ₹100000 की एकमुश्त मदद राशि दी जाएगी।
- यदि आपके 2 ही बच्चे हैं तब आपको NPS में 3% बढ़ोतरी की जाएगी।
- आपके परिवार में सिर्फ एक ही बेटी है तब सरकार उसको हर एजुकेशन में स्कॉलरशिप प्रदान करेगी।
- यदि आपके 2 बच्चे हैं तो आपको मकान के लोन में कुछ छूट दी जाएगी।
- दो ही बच्चे होने पर आपको बिजली के बिल में भी कुछ छूट दी जाएगी।
- आपके परिवार में दो बच्चे हैं तब आपको पानी के बिल में भी छूट दी जाएगी।
- यदि आपके परिवार में 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप को स्थानीय चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाएगी।
- परिवार में सिर्फ एक ही बच्चा है तो ग्रेजुएशन तक बच्चे की फीस माफ कर दी जाएगी।
- यदि परिवार में इकलौती लड़की है तो उसको सरकारी नौकरी में तवज्जो दी जाएगी।
- 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो आपको सरकारी सब्सिडी पर रोक लगा दी जाएगी।
- आपके परिवार में सिर्फ 2 ही बच्चे हैं तो पति और पत्नी के लिए फ्री में इलाज और बीमा दिया जाएगा।
UP जनसँख्या निति से किसको लाभ नहीं मिलेगा
योगी सरकार ने 2 बच्चों से ज्यादा होने पर उन परिवार को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। अब सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके 2 बच्चे होंगे और यदि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जायेगा या नहीं दिया जायेगा योगी सरकार इस और अपने कदम उठाने जा रही है।
यूपी की जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए योगी सरकार इस और नए कदम उठाने जा रहे हैं। योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए अब कड़े कदम उठाने जा रहे हैं। इन कड़े नियमों के अनुसार सरकार के द्वारा चलाई जा रही समाज कल्याण योजना और पंचायत चुनाव में भाग लेने वालों पर अब रोक लगाई जा सकती है।
योगी सरकार नीतियों का निर्धारण करने जा रही हैं जय प्रताप सिंह स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि यूपी में जल्द से जल्द नई नीतियों को घोषित कर दिया जाएगा और उन्होंने यह भी बताया है देश के अन्य राज्यों में जनसंख्या पर अध्ययन किया जा रहा है।
जिन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि अधिक हो रही है उन राज्यों में नई नीतियों का निर्धारण जल्द से जल्द किया जाएगा और देश में बढ़ रही जनसंख्या को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह बताया है कि वर्ष 2000 में जनसंख्या नियंत्रण के लिए नीति की समीक्षा हुई थी।
परिवार कल्याण समिति के विशेष सदस्यों की समिति के महानिदेशक डॉक्टर बद्री विशाल ने यह बताया है कि भारत के दक्षिण राज्यों में इस नीति को अपनाने से वहां की जनसंख्या को नियंत्रण करने में सफलता मिली है।
उन्होंने यह भी बताया है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए उन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिन परिवार में 2 से अधिक बच्चे हैं उन परिवारों को परिवार कल्याण सुविधाएं देना कम कर दिया है और उन्हें पंचायती चुनाव में हिस्सा लेने से भी दूर कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश में भी इस नीति को अपनाने के लिए प्रस्ताव भेजा है।
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